गांव पहुंचे कलेक्टर पीएम आवास निर्माण की गति पर दिया जोर, जल संरक्षण कार्यों की सराहना ki

क्यू आर कोड स्कैन कर खुद देखी तीन साल की जानकारी

जांजगीर.कलेक्टर  जन्मेजय महोबे ने रविवार को जिले के विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति परखने के लिए जनपद पंचायत बलौदा के सुदूर ग्राम हेडसपुर और बक्सरा का दौरा किया। कलेक्टर गांव की पगडंडियों और खेतों की मेड़ों से होते हुए हेडसपुर की पहाड़ियों पर पहुंचे और वहां मनरेगा के तहत बनाए गए कंटूर ट्रेंच कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संरक्षण के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस पहाड़ी पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाई जाए, ताकि वर्षा जल संरक्षित हो और पर्यावरण भी संवर्धित हो।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कंटूर ट्रेंच निर्माण से पहले और बाद में जल संचयन की मात्रा का तुलनात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

पीएम आवास के हितग्राहियों से कलेक्टर ने की बात

कलेक्टर श्री महोबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हेडसपुर और बक्सरा पंचायतों में निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों का जायजा लिया।उन्होंने हितग्राहियों से सीधी बातचीत की।

पीएमआवास शासन की प्राथमिकता
कलेक्टर ने कहा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर सुधारने की सबसे अहम योजना है। हर पात्र परिवार को समय पर पक्का मकान मिले, यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माण में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए और सभी आवास निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों।

क्यूआर कोड स्कैन कर कलेक्टर ने देखी जानकारी

हेडसपुर पंचायत भवन में लगे मनरेगा क्यूआर कोड को कलेक्टर ने अपने मोबाइल से स्कैन कर गांव के पिछले तीन वर्षों के सभी कार्यों की जानकारी देखी। स्क्रीन पर कार्यों की पूरी सूची, खर्च की गई राशि, भुगतान विवरण और लाभार्थियों की जानकारी प्रदर्शित हुई।
कलेक्टर ने कहा यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का अभिनव कदम है। ग्रामीण अब स्वयं मोबाइल से देख सकते हैं कि गांव में कौन-से कार्य हुए, कितना खर्च हुआ और किसे लाभ मिला। इससे ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी में सक्रिय सहभागी बनेंगे।

ग्रामीणों से संवाद, अन्य योजनाओं की भी समीक्षा

कलेक्टर ने पीएम आवास, शौचालय, जल जीवन मिशन की जानकारी ली ।उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने अधिकारियों को विलेज एक्शन प्लान तैयार करने, किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।