- अवैध रेत उत्खनन पर ग्राम निगरानी समिति बनाने के निर्देश, एसडीएम, तहसीलदार को देंगे सूचना
- धान खरीदी के दौरान पीवी में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
जांजगीर। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा आमजन से जुड़े विकास कार्यों की स्थिति पर समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने धान खरीदी के दौरान पीवी (भौतिक सत्यापन) में जहां-जहां गड़बड़ी पाई गई है, वहां तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित ऋण प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अंत्यव्यवसायी योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, एनआरएलएम से जुड़े ऋण प्रकरणों में बैंकों में अनावश्यक देरी की जा रही है जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की।
साथ ही बताया गया कि विभागों द्वारा स्वीकृत अनेक प्रस्ताव विभागों के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कई प्रकरणों को मंजूरी नहीं मिली है। इस पर उन्होंने ने निर्देश दिए कि लंबित ऋण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को 31 मार्च तक लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर महोबे ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के तहत आजीविका डबरी, नया तालाब, तालाब गहरीकरण, चेकडेम, रिचार्ज पिट, सेंड फिल्टर, कुंआ निर्माण, लूजबोल्डर चेक डेम, गेबियन, कंटूर ट्रंच के साथ ही जनभागीदारी से सोखतागड्ढा जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ किए जाने के निर्देश दिए।
साथ ही जल संचयन से जुड़े सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से पूर्ण करने कहा। ताकि जल संरक्षण को स्थायी रूप से बढ़ावा मिल सके। उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले की सभी पंचायतों में घर-घर कचरा उठाव एवं सेग्रीगेशन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु लखपति दीदी के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सचिव, सरपंच और कोटवार को शामिल करते हुए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए है।
अवैध रेत की स्थिति में तत्काल तहसीलदार एवं एसडीएम को सूचना दी जाएगी, जिसके बाद माइनिंग टास्क फोर्स, राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जिले में प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार को सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहने को कहा है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
कलेक्टर ने ई-ऑफिस के माध्यम से सभी फाइलों का संचालन करने और विभागीय पत्राचार में डिजिटल माध्यम अपनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासन की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने की दिशा में तेजी से कार्य करने कहा। कलेक्टर ने मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए, ताकि मत्स्य पालन तथा संबंधित शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सके।
कलेक्टर ने शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण कवरेज, अधिक से अधिक नागरिकों की आभा आईडी पंजीयन, वय वंदना योजना के पात्र हितग्राहियों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन तथा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों अंतर्गत स्वीकृत सभी निर्माण एवं विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री जन शिकायत, पीएमओ पोर्टल के प्रकरणों का तत्काल परीक्षण कर निराकरण करने कहा।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर स्निग्धा तिवारी सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
