- जिला पंचायत सीईओ ने ली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक, लंबित मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न होने देने के निर्देश दिए।
जांजगीर | जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे ने कहा निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्यों को गुणवत्ता व समय – सीमा के भीतर पूरा मनरेगा एवं पीएम आवास कार्यों की करें सतत मॉनिटरिंग करें | जिला पंचायत के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्यों को गुणवत्ता तथा समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 15वें वित्त आयोग, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण योजना, डीपीआरसी प्रशिक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
अधिकारियों को निर्देशित किया सभी कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और जन – सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन तेजी से हो तथा मैदानी अमला नियमित रूप से गांवों का भ्रमण कर कार्य स्थल का निरीक्षण करे। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत नए आवासों की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी गई। बैठक में सीईओ ने निर्देश दिए कि बिना देरी के आवास निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएं जाए। सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवासों का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। इसके लिए मस्टर रोल जारी करने, मैदानी अमले की सक्रियता बढ़ाने तथा विभागों के बीच समन्वय को मजबूत कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
- जिले के सभी आवासों को समय सीमा में पूर्ण करें।
जिला पंचायत सीईओ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत अनुमोदित कार्यों, मजदूरी भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण एवं परिसंपत्तियों के संरक्षण की समीक्षा की गई। सीईओ ने लंबित मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न होने देने के निर्देश दिए। सामाजिक अंकेक्षण के लंबित मामलों का त्वरित निराकरण व वसूली सुनिश्चित की जाए, जल संरक्षण, नालों का संरक्षण, खेत-तालाब, वृक्षारोपण एवं एनआरएम के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ और बने हुए परिसंपत्तियों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग और समन्वय के साथ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।
मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और जन-सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सभी ग्राम पंचायत भवनों में क्यूआर कोड चस्पा करने, युक्तधारा पोर्टल में लक्ष्य अनुसार कार्य स्वीकृति, साथ ही एनआरएम एवं कृषि श्रेणी के कार्यों में निर्धारित व्यय सुनिश्चित करने, ईएमबी के माध्यम से कार्य मूल्यांकन- सत्यापन समय सीमा में पूर्ण करने और एरिया ऑफिसर एप में आवास एवं मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी प्रदान किए।
बैठक में अमृत सरोवरों को ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन का साधन बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सीईओ ने कहा कि अमृत सरोवरों के माध्यम से ग्रामीणों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया जाए तथा मत्स्य विभाग के सहयोग से सरोवरों में मत्स्य बीज डाला जाए। बैठक में हितग्राहियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोखता गड्ढा निर्माण के लिए प्रेरित करने के निर्देश । साथ ही उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभों से भी हितग्राहियों को अवगत कराते हुए अधिकाधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य पूर्ण करने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सतत निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ई ई, एसडीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, जिला एवं जनपद पंचायत समन्वयक, तकनीकी सहायक, सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा), कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित मैदानी अमले के अधिकारी मौजूद रहे।
